बाल हक्क संरक्षण विभागाची पदे रिक्त : सरकारचे दुर्लक्ष

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाची पदेच गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त असल्यामुळे बाल हक्काचे संरक्षण कसे होणार,

ठळक मुद्देबाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कोल्हापुरात येत आहेत.नव्याने आलेल्या नियमावलीनुसार या रिक्त पदांची संख्या आणखीनच वाढणार आहे. या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदानही गेल्या दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही

संदीप आडनाईक ।
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाची पदेच गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त असल्यामुळे बाल हक्काचे संरक्षण कसे होणार, असा सवाल या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. बाल दिनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यात येणाºया बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी या समस्यांचे निराकरण केल्यास अनेक योजना मार्गी लागणार आहेत.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कोल्हापुरात येत आहेत. जिल्ह्यातील बाल विकासासाठी त्यांनी काही ठोस निर्णय घेतल्यास बाल विकास सक्षमीकरणाचे एक पाऊल पुढे पडेल.कोल्हापूर जिल्ह्यात मुलांसाठी दोन आणि मुलींसाठी एक निरीक्षणगृह कार्यरत आहे. या तीनही निरीक्षणगृह संस्थेत अधीक्षक पद रिक्त आहे. जिल्ह्यातील या तीनही निरीक्षणगृह संस्थेत पूर्ण वेळ निवासी अधीक्षक उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांची आहे.

कोल्हापूर शहरात दोन निरीक्षणगृह कार्यरत आहेत. यापैकी १00 मुलांची मान्यता असणाºया निरीक्षणगृह संस्थेत बहुतांश कर्मचाºयांची पदे रिक्तच आहेत. खरे म्हणजे यातील बरीच पदे मंजूरही आहेत. परंतु, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे ती अनेक वर्षे भरण्यात आलेली नाहीत.

या संस्थेत मंजूर असलेल्या १६ पदांपैकी ११ पदे रिक्त आहेत. ७५ मुलींसाठी असलेल्या निरीक्षणगृह संस्थेतही हीच परिस्थिती आहे. या संस्थेसाठी १२ पदे मंजूर आहेत, परंतु त्यातील ७ पदे अजूनही रिक्तआहेत जुन्या मान्यतेनुसार ही पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे नव्याने आलेल्या नियमावलीनुसार या रिक्त पदांची संख्या आणखीनच वाढणार आहे. त्यामुळे तातडीने ही रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास अनेक योजना मार्गी लागणार आहेत.

बालसंगोपन योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ हवी
कुटुंब आधारित संगोपन या तत्त्वानुसार राज्य सरकारने बालसंगोपन नावाने एक योजना १९७५ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेत काळानुसार बदल होत गेले. मात्र, आजही ही योजना सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील सुमारे साडेचारशे बालकांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आलेला नाही. या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदानही गेल्या दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही. या बालसंगोपन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना नियमितपणे दरमहा अनुदान मिळावे, अशी मागणी आभास फौंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. गेल्या बारा वर्षांहून अधिक काळ अनुदानाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आलेली नाही, त्यातही वाढ करावी, अशी मागणी या संस्थेने केली आहे.